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Founder Editor(Print): late Shyam Rai Bhatnagar (journalist & freedom fighter) International Editor : M. Victoria Editor : Ashok Bhatnagar *
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29 अग॰ 2011

हाई कोर्ट ने लगाई फांसी पर रोक

Madras HC stays hanging of Rajiv's killers

Last Updated: Tuesday, August 30, 2011, 12:03

Madras HC stays hanging of Rajiv`s killers

Chennai: The Madras High Court, Tuesday, put an interim stay on the hanging of the three death row convicts in the Rajiv Gandhi assassination case.

The High Court gave Santhan, Murugan and Perarivalan an interim relief of eight weeks and asked the Centre to file an affidavit by that time. The case came to the High Court after their mercy petitions were rejected by the President and September 9 was fixed as the date for their hanging.

Interestingly, the Tamil Nadu Assembly today adopted a unanimous resolution asking the Centre to intervene and move towards granting clemency to the three.
The convicts in their petition had contended that their death sentences should be commuted to life on the ground of 'undue delay' in disposing off of their mercy petitions. Their mercy petitions were pending before the President for 11 long years since April 26, 2000 before being rejected.

Noted criminal lawyer Ram Jethmalani appeared for the convicts. Speaking to reporters after the judgement, Jethmalani said, “I am here because of my friend Vaiko; Vaiko has brought me here, you should be grateful to Vaiko not me, and ultimately you should be grateful to the High Court, the court is doing justice.”

In their plea, the convicts had claimed 'an unwarranted, illegal and unconstitutional delay is caused by the President and the Union of India in the disposal of the mercy petition.'

"No explanation has been offered either for the delay in forwarding of the mercy petitions by the state government to the President or the delay in disposal by both the authorities," they contended.

Subramanian Swamy, who is on the other side of the legal battle, reacted to the judgement by saying that the Attorney General must move to vacate the stay on the execution of Rajiv’s killers.

क्यों सब बचा रहे हैं राजीव के हत्यारों को ?

A lawyer tries to open gate of the Madras High Court Bench in Madurai that was locked by a group of advocates on Monday to express their protest against the proposed execution of three death convicts in the Rajiv Gandhi assasination case. Photo:S. James

The Tamil Nadu Assembly on Tuesday unanimously adopted a resolution for commuting the death sentence of the three convicts - A.G.Perarivalan alias Arivu, V.Sriharan alias Murugan and T.Suthendraraja alias Santhan - in the Rajiv Gandhi assassination case to life sentence. Chief Minister Jayalalithaa moved the resolution in this regard and the House unanimously adopted it. She said the resolution took into consideration the overwhelming sentiment of the people of Tamil Nadu who wanted her government to commute the death sentence. The resolution also requested the President of India to reconsider the mercy petitions filed by the three convicts and to commute the death sentence to life.

Ex-SEBI member to PM: ID leaked, family at grave risk

Posted: Tue Aug 30 2011, 01:52 hrs New Delhi:



SEBI chief U K Sinha

A whole-time board member of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the stock market regulator, has complained to the government that he and his family are at “grave” risk after his letter to the Prime Minister complaining against Finance Minister Pranab Mukherjee, the minister’s advisor Omita Paul, and his chairman U K Sinha, was sent to the finance ministry — and his identity leaked.

In that first letter sent on June 1, K M Abraham, a 1982 IAS Kerala-cadre officer — his term in SEBI ended on July 20 — alleged that Mukherjee and Paul put pressure on Sinha to “manage” some high-profile corporate cases and, in the process, undermined the regulator’s integrity.

Abraham’s letter referred to several enforcement cases against groups including Sahara, Reliance Industries Ltd and ADAG companies, Bank of Rajasthan and MCX-SX, a new stock exchange that currently offers trading facilities in currency derivatives.

28 अग॰ 2011

Jan Lokpal bill: addressing concerns

Prashant Bhushan

The draft bill seeks to create an institution that will be independent of those it seeks to police, and will have powers to investigate and prosecute all public servants, and others found guilty of corrupting them.

A number of commentators have raised issues about the provisions in the draft of the Jan Lokpal Bill. They have asked whether it would be an effective instrument to check corruption. They have pointed to the manner in which Anna Hazare's fast put pressure on the government. It is therefore important to understand the provisions of the bill and how it seeks to set up an effective institution to deal with corruption.

Corruption in India has grown to alarming proportions because of policies that have created enormous incentives for its proliferation, coupled with the lack of an effective institution that can investigate and prosecute the corrupt. Under the garb of liberalisation and privatisation, India has adopted policies by which natural resources and public assets (mineral resources, oil and gas, land, spectrum, and so on) have been allowed to be privatised without transparency or a process of public auctioning. Almost overnight, hundreds of memorandums of understanding (MoUs) have been signed by governments with private corporations, leasing out large tracts of land rich in mineral resources, forests and water. These allow the corporations to take away and sell the resources by paying the government a royalty, which is usually less than 1 per cent of the value of the resources.

The Karnataka Lokayukta, Justice Santosh Hegde, has pointed out in a report on mining in Karnataka that the profit margins in such ventures are often more than 90 per cent. This leaves huge scope for bribe-giving and creates incentives for corruption. The same thing happened when A. Raja gave away spectrum without a public auction to companies at less than 10 per cent of its market price. Private monopolies in water and electricity distribution, airport development and so on have been allowed to be created, where huge and unconscionable levels of profit can be made by corrupting the regulator and allowing private monopolies to charge predatory prices. Tens of thousands of hectares have been given away to corporations for commercialisation in the guise of airport development, construction of highways, creation of Special Economic Zones and so on, at prices that are less than 10 per cent of the value of those tracts of land.

Apart from creating huge incentives for corruption, such policies have resulted in the involuntary displacement of lakhs of the poorest people, leaving them on the brink of starvation and forcing many of them to join the Maoists. The beneficiaries have stripped the land of natural resources (a good deal of which is exported) and destroyed the environment. Most ominously, such deals have resulted in the creation of monster corporations that are so powerful and influential that they have come to influence and virtually control all institutions of power — as we see from the Radia tapes.

While adopting policies that thus create huge incentives for corruption, we have not set up effective institutions to check corruption, investigate and prosecute the corrupt and bring them to justice. The Central Bureau of Investigation (CBI) continues to be under the administrative control of the government, which is seen as the fountainhead of corruption. Thus, no action is usually taken by the CBI to effectively investigate high-level corruption — except once in a while when the court forces its hand. Often we see the CBI itself behaving in a corrupt manner, with no other institution to investigate that. The Central Vigilance Commission (CVC), which is supposed to supervise the CBI, has failed to act, since its own appointment process is riddled with conflicts of interest. The Prime Minister, the Home Minister and the Leader of the Opposition (who has been a Minister and hopes to become Prime Minister one day) want to avoid their own accountability and are thus interested in having weak and pliable persons to man the institution that is expected to supervise the CBI. Moreover, the CVC and the CBI have to seek the government's sanction to investigate and prosecute wrongdoers; such sanction is usually not given when it comes to high-level corruption. The CVC depends on vigilance officers in various government departments. They are often middle-level officers from the same departments and cannot be expected to exercise vigilance over their bosses who write their confidential reports. The judiciary, which must try and convict the offenders, has become dysfunctional and is afflicted with corruption due to lack of accountability of the higher judiciary.

The draft Jan Lokpal bill seeks to create an institution that will be largely independent of those it seeks to police, and which will have effective powers to investigate and prosecute all public servants (including Ministers, MPs, bureaucrats, judges and so on) and others found guilty of corrupting them. Since corruption involves misconduct and gives rise to grievances, the draft proposes that the Lokpal will supervise the machinery to pursue disciplinary proceedings against government servants (the Vigilance Department) as well as the machinery to redress grievances. Thus, misconduct by government servants, and grievances, will come under the ambit of an independent authority rather than the government — where the machinery has become ineffective due to conflicts of interest. It is proposed that if the Lokpal finds that a contract is being given for corrupt considerations, it can stop the contract. It cannot otherwise interfere with government decisions or policy.

It has been said that this would create a super-cop with enormous powers and no accountability. There is a misconception that the proposed Lokpal will have judicial powers; there is no such provision in the bill. The need of the hour is to have an effective cop who can investigate and prosecute the high and mighty without interdiction from the very people who need to be prosecuted.

The bill seeks to make the Lokpal accountable. First, it is mandated to function transparently so that everything related to its functioning is known to the people (without compromising the investigation itself). Exemptions from disclosure provided in the Right to Information Act could be included. Secondly, the Lokpal's orders will be subject to review in the High Courts and the Supreme Court. Lastly, the members of the Lokpal could be removed for misconduct, by a five-member bench of the Supreme Court.

There has been some criticism of the Lokpal selection committee and the selection process. Given the erosion in the integrity of most of our state institutions, it was thought that the best bet would be to have a broad-based selection committee and build transparency and public participation into the selection process, while trying to keep out those who are most likely to be within the ambit of the Lokpal's investigations. That is why in the draft bill Ministers were sought to be kept out.

One criticism has been that this shows contempt for democracy. We have seen how the “democratically elected” Prime Minister, Home Minister and leaders of the opposition have normally selected weak and pliable CVCs. So the draft bill proposes a selection committee comprising the Lok Sabha Speaker, the Rajya Sabha Chairman, the Comptroller and Auditor General, the Chief Election Commissioner, the two seniormost judges of the Supreme Court, two seniormost Chief Justices of High Courts, the Chairman of the National Human Rights Commission and the outgoing members of the Lokpal. This proposed composition of the committee will certainly be discussed, and perhaps improved upon, during public consultations and discussions within the drafting committee that will now take place.

It has been said that putting the function of redress of grievances on the plate of the Lokpal would make its work unmanageable. Though the Lokpal will only reorganise and supervise the grievance redress machinery (rather than dealing with each grievance itself), this is an issue that will be discussed openly by the committee. By next week, a website that will formally take in all the opinions and suggestions on the Jan Lokpal bill will be launched and announced. People are welcome to read, understand and send their comments on it, to be taken note of.

One must not, however, be under any illusion that the Lokpal law by itself would solve the problem of corruption. Unless we tackle and change the policies that create enormous incentives for corruption and monster corporations that become too powerful for any institution to control, the fight will be incomplete. The judiciary too is in need of comprehensive reforms.

But an independent, credible and empowered Lokpal is a necessary, though not a sufficient, condition to effectively control corruption. Let us work at least to put that in place.

(Prashant Bhushan is a senior Supreme Court lawyer and member of the joint committee to draft the Lokpal bill.)

I'd rather not be Anna

Arundhati Roy

While his means maybe Gandhian, his demands are certainly not.

If what we're watching on TV is indeed a revolution, then it has to be one of the more embarrassing and unintelligible ones of recent times. For now, whatever questions you may have about the Jan Lokpal Bill, here are the answers you're likely to get: tick the box — (a) Vande Mataram (b) Bharat Mata ki Jai (c) India is Anna, Anna is India (d) Jai Hind.

For completely different reasons, and in completely different ways, you could say that the Maoists and the Jan Lokpal Bill have one thing in common — they both seek the overthrow of the Indian State. One working from the bottom up, by means of an armed struggle, waged by a largely adivasi army, made up of the poorest of the poor. The other, from the top down, by means of a bloodless Gandhian coup, led by a freshly minted saint, and an army of largely urban, and certainly better off people. (In this one, the Government collaborates by doing everything it possibly can to overthrow itself.)

In April 2011, a few days into Anna Hazare's first “fast unto death,” searching for some way of distracting attention from the massive corruption scams which had battered its credibility, the Government invited Team Anna, the brand name chosen by this “civil society” group, to be part of a joint drafting committee for a new anti-corruption law. A few months down the line it abandoned that effort and tabled its own bill in Parliament, a bill so flawed that it was impossible to take seriously.

Then, on August 16th, the morning of his second “fast unto death,” before he had begun his fast or committed any legal offence, Anna Hazare was arrested and jailed. The struggle for the implementation of the Jan Lokpal Bill now coalesced into a struggle for the right to protest, the struggle for democracy itself. Within hours of this ‘Second Freedom Struggle,' Anna was released. Cannily, he refused to leave prison, but remained in Tihar jail as an honoured guest, where he began a fast, demanding the right to fast in a public place. For three days, while crowds and television vans gathered outside, members of Team Anna whizzed in and out of the high security prison, carrying out his video messages, to be broadcast on national TV on all channels. (Which other person would be granted this luxury?) Meanwhile 250 employees of the Municipal Commission of Delhi, 15 trucks, and six earth movers worked around the clock to ready the slushy Ramlila grounds for the grand weekend spectacle. Now, waited upon hand and foot, watched over by chanting crowds and crane-mounted cameras, attended to by India's most expensive doctors, the third phase of Anna's fast to the death has begun. “From Kashmir to Kanyakumari, India is One,” the TV anchors tell us.

While his means may be Gandhian, Anna Hazare's demands are certainly not. Contrary to Gandhiji's ideas about the decentralisation of power, the Jan Lokpal Bill is a draconian, anti-corruption law, in which a panel of carefully chosen people will administer a giant bureaucracy, with thousands of employees, with the power to police everybody from the Prime Minister, the judiciary, members of Parliament, and all of the bureaucracy, down to the lowest government official. The Lokpal will have the powers of investigation, surveillance, and prosecution. Except for the fact that it won't have its own prisons, it will function as an independent administration, meant to counter the bloated, unaccountable, corrupt one that we already have. Two oligarchies, instead of just one.

Whether it works or not depends on how we view corruption. Is corruption just a matter of legality, of financial irregularity and bribery, or is it the currency of a social transaction in an egregiously unequal society, in which power continues to be concentrated in the hands of a smaller and smaller minority? Imagine, for example, a city of shopping malls, on whose streets hawking has been banned. A hawker pays the local beat cop and the man from the municipality a small bribe to break the law and sell her wares to those who cannot afford the prices in the malls. Is that such a terrible thing? In future will she have to pay the Lokpal representative too? Does the solution to the problems faced by ordinary people lie in addressing the structural inequality, or in creating yet another power structure that people will have to defer to?

Meanwhile the props and the choreography, the aggressive nationalism and flag waving of Anna's Revolution are all borrowed, from the anti-reservation protests, the world-cup victory parade, and the celebration of the nuclear tests. They signal to us that if we do not support The Fast, we are not ‘true Indians.' The 24-hour channels have decided that there is no other news in the country worth reporting.

‘The Fast' of course doesn't mean Irom Sharmila's fast that has lasted for more than ten years (she's being force fed now) against the AFSPA, which allows soldiers in Manipur to kill merely on suspicion. It does not mean the relay hunger fast that is going on right now by ten thousand villagers in Koodankulam protesting against the nuclear power plant. ‘The People' does not mean the Manipuris who support Irom Sharmila's fast. Nor does it mean the thousands who are facing down armed policemen and mining mafias in Jagatsinghpur, or Kalinganagar, or Niyamgiri, or Bastar, or Jaitapur. Nor do we mean the victims of the Bhopal gas leak, or the people displaced by dams in the Narmada Valley. Nor do we mean the farmers in NOIDA, or Pune or Haryana or elsewhere in the country, resisting the takeover of the land.

The People' only means the audience that has gathered to watch the spectacle of a 74-year-old man threatening to starve himself to death if his Jan Lokpal Bill is not tabled and passed by Parliament. ‘The People' are the tens of thousands who have been miraculously multiplied into millions by our TV channels, like Christ multiplied the fishes and loaves to feed the hungry. “A billion voices have spoken,” we're told. “India is Anna.”

Who is he really, this new saint, this Voice of the People? Oddly enough we've heard him say nothing about things of urgent concern. Nothing about the farmer's suicides in his neighbourhood, or about Operation Green Hunt further away. Nothing about Singur, Nandigram, Lalgarh, nothing about Posco, about farmer's agitations or the blight of SEZs. He doesn't seem to have a view about the Government's plans to deploy the Indian Army in the forests of Central India.

He does however support Raj Thackeray's Marathi Manoos xenophobia and has praised the ‘development model' of Gujarat's Chief Minister who oversaw the 2002 pogrom against Muslims. (Anna withdrew that statement after a public outcry, but presumably not his admiration.)

Despite the din, sober journalists have gone about doing what journalists do. We now have the back-story about Anna's old relationship with the RSS. We have heard from Mukul Sharma who has studied Anna's village community in Ralegan Siddhi, where there have been no Gram Panchayat or Co-operative society elections in the last 25 years. We know about Anna's attitude to ‘harijans': “It was Mahatma Gandhi's vision that every village should have one chamar, one sunar, one kumhar and so on. They should all do their work according to their role and occupation, and in this way, a village will be self-dependant. This is what we are practicing in Ralegan Siddhi.” Is it surprising that members of Team Anna have also been associated with Youth for Equality, the anti-reservation (pro-“merit”) movement? The campaign is being handled by people who run a clutch of generously funded NGOs whose donors include Coca-Cola and the Lehman Brothers. Kabir, run by Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, key figures in Team Anna, has received $400,000 from the Ford Foundation in the last three years. Among contributors to the India Against Corruption campaign there are Indian companies and foundations that own aluminum plants, build ports and SEZs, and run Real Estate businesses and are closely connected to politicians who run financial empires that run into thousands of crores of rupees. Some of them are currently being investigated for corruption and other crimes. Why are they all so enthusiastic?

Remember the campaign for the Jan Lokpal Bill gathered steam around the same time as embarrassing revelations by Wikileaks and a series of scams, including the 2G spectrum scam, broke, in which major corporations, senior journalists, and government ministers and politicians from the Congress as well as the BJP seem to have colluded in various ways as hundreds of thousands of crores of rupees were being siphoned off from the public exchequer. For the first time in years, journalist-lobbyists were disgraced and it seemed as if some major Captains of Corporate India could actually end up in prison. Perfect timing for a people's anti-corruption agitation. Or was it?

At a time when the State is withdrawing from its traditional duties and Corporations and NGOs are taking over government functions (water supply, electricity, transport, telecommunication, mining, health, education); at a time when the terrifying power and reach of the corporate owned media is trying to control the public imagination, one would think that these institutions — the corporations, the media, and NGOs — would be included in the jurisdiction of a Lokpal bill. Instead, the proposed bill leaves them out completely.

Now, by shouting louder than everyone else, by pushing a campaign that is hammering away at the theme of evil politicians and government corruption, they have very cleverly let themselves off the hook. Worse, by demonising only the Government they have built themselves a pulpit from which to call for the further withdrawal of the State from the public sphere and for a second round of reforms — more privatisation, more access to public infrastructure and India's natural resources. It may not be long before Corporate Corruption is made legal and renamed a Lobbying Fee.

Will the 830 million people living on Rs.20 a day really benefit from the strengthening of a set of policies that is impoverishing them and driving this country to civil war?

This awful crisis has been forged out of the utter failure of India's representative democracy, in which the legislatures are made up of criminals and millionaire politicians who have ceased to represent its people. In which not a single democratic institution is accessible to ordinary people. Do not be fooled by the flag waving. We're watching India being carved up in war for suzerainty that is as deadly as any battle being waged by the warlords of Afghanistan, only with much, much more at stake.

घनचक्कर लोकतंत्र

लोकतंत्र के दिल में है एक कैंसर

Source: एम.जे. अकबर

इस बात के शानदार तर्कसंगत कारण हैं कि भ्रष्टाचार पर बहस क्यों घनचक्कर बनकर रह गई है। क्योंकि हर कोई भ्रष्टाचार तो हटाना चाहता है, पर इसका संपूर्ण नाश नहीं चाहता। और जैसा कि भाजपा चाहेगी कि हर जगह ईमानदारी हो, पर कर्नाटक के खान मालिकों के लिए एक छोटा सा हाशिया छूटा रहे।

कांग्रेस स्वच्छ भारत चाहती है, जिसका विस्तार हर गांव के हर कुएं तक हो, लेकिन यह इतना शुद्ध भी हो कि मंत्रियों या इसके पवित्र पशुओं की धनलोलुपता रूपी प्यास ही बुझा सके- इन दिनों पशुओं के झुंड में एक पवित्र सांड़ भी शामिल हो गया है। कोई भी राजनीतिक दल इस प्रलोभन से सचमुच अछूता नहीं है। एक क्षेत्रीय नेता, जिनकी भाव-भंगिमाएं ऐसी होती हैं, मानो ईमानदारी के साक्षात अवतार हों, ने ऐसे व्यवसायी को राज्यसभा में भेजा, जिसकी चर्बी उसके बैंक खाते तक ही सीमित नहीं है।

दरअसल, हमारे लोकतंत्र के हृदय में एक कैंसर घर कर गया है: हमारी निर्वाचन प्रणाली वैध कोषों की बजाय काले धन से चलती है। नेताओं के तहत आने वाले संस्थान यह जानते हैं और अपनी व्यवस्थाएं जमा लेते हैं। सीबीआई जब अपनी पसंद के मौसमी लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है, तो बहुत उग्र और कठोर हो सकती है, लेकिन इसे दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में प्रत्येक झोपड़ी से हर महीने डेढ़ सौ रुपए वसूलने वाले अपने उन साथी पुलिसियों पर लगाम कसने में कोई दिलचस्पी नहीं, जो यह पक्का करने के पैसे लेते हैं कि जलआपूर्ति में बाधा नहीं आएगी। आप जिधर भी निगाह डालें, नकद लेन-देन के बोटोक्स इंजेक्शन के कारण प्रशासन फूला हुआ नजर आएगा।

अकेला शख्स जो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, अन्ना हजारे हैं। जैसा कि उन्होंने एक बार बड़े चटखारेदार अंदाज में इंगित किया था कि वे तो चुनाव लड़ने का खर्च ही नहीं उठा सकते। यह बहस संकट की जड़, यानी चुनावी भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित किए बगैर समाधान सुझाने वाले अनगिनत प्रस्तावों के बीच डगमगा रही है।

राजनीतिक जमात कारोबारियों, जजों, नौकरशाहों (जिला स्तर से नीचे) समेत उन तमाम लोगों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए जुट गई है, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन जब स्वयं के अवलोकन की बात आती है, तो इकट्ठा हुई जमात छितराने लगती है। निस्संदेह, यह ऐसे लोकपाल पर विमर्श नहीं करेगी, जिसके पास राजनीति में धन के प्रवाह की पड़ताल करने की ताकत हो।

बहाने तो यहां हमेशा मौजूद रहते हैं, विशेषकर निर्वाचन आयोग, जो कथित तौर पर सत्यनिष्ठा का संरक्षक है। यह उसी तरह है, जैसे कहा जाता है कि न्यायपालिका का अस्तित्व है। पुलिस और जज अपराध रोकने के लिए बनाए गए थे। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो आज कोई बहस ही नहीं होती। निर्वाचन आयोग अपने इरादों में पूरी पारदर्शिता से गंभीर है, लेकिन चुनौतियां इसे अधिकार में मिली क्षमताओं से कहीं बढ़कर हैं।

अगर आप इस बारे में हल्का सा अंदाजा ही चाहते हैं कि राजनीति में किस स्तर तक धन व्याप्त है, तो नेताओं के प्रकाशित बयानों को ही पढ़ लीजिए। आंध्रप्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि जगन रेड्डी से जुड़ने के लिए जिन विधायकों ने उनकी पार्टी छोड़ी, उनमें से हर को नकद 10 करोड़ रु. दिए गए हैं। इसे तथ्य की तरह मत देखिए। यदि नकदी ही वफादारी की अकेली गारंटी होती, तो कांग्रेस में इतनी क्षमता है कि हर विपक्षी पार्टी को खरीद ले। हां, यह दावा दर्शाता है कि किस श्रेणी की पेशकाश होती हैं।

मुझे उम्मीद है, किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि चुनावी भ्रष्टाचार का उपचार राज्य द्वारा इसके लिए कोष बनाए जाने में निहित है। यह तो करदाताओं के धन को कभी तृप्त होने वाले कुंड में भरते जाना होगा। यह बजटों को बढ़ाएगा, कि उन्हें कम करेगा।

अन्ना हजारे के संकल्प और साहस ने कांग्रेस को अशक्त तो किया है, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन अस्थिर नहीं हुआ है। गृहमंत्री पी. चिदंबरम के नेतृत्व में कांग्रेस के जवाबी हमले के तहत अन्ना को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया, तब पता चला कि उसकेपीड़ितको लोहे को भी सोने में बदल देने वाली कीमियागरी आती है। कांग्रेसी व्याकुलता इस बात से मापी जा सकती है कि ताजा बहस में सबसे तेज शोर चिदंबरम की मौन ध्वनि का है। कांग्रेस को यह समझ पाने में हैरानी भरे कुछ पल लगे कि इस आंदोलन की पहुंच सतह पर हो रही ट्विटरी गतिविधियों से कहीं ज्यादा गहरी है।

गरीब जानते हैं कि अन्ना हजारे उनमें से ही एक हैं, हालांकि उनके सहयोगी ऐसे हो भी सकते हैं और नहीं भी। उन्हें इस बात से लेना-देना नहीं कि उनके सलाहकार कौन हैं। वे उनके पीछे जुट चुके हैं और यही उनके लिए पर्याप्त है। अन्ना की निजी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश के चलते कांग्रेस ने ज्यादा सहानुभूति खोई। परंतु, विसंगति है कि यह मतदाताओं पर अन्ना-असर का ही डर है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन की सलामती सुनिश्चित कर रहा है। अत:, अन्ना सरकार को हिला भी रहे हैं और उसकी निरंतरता भी पक्की कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री को एक अलग सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए: सरकार चलाने की क्षमता के बगैर वे कितने लंबे समय तक पद पर बने रह सकते हैं? वे अपना आखिरी चुनाव लड़ चुके हैं। वे चुनावी मजबूरियों और समझौतों से मुक्त हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल की तरह है, जहां उसे पार्टी को तो दिमाग में रखना पड़ता है, लेकिन ज्यादा बड़े सम्मोहन, यानी पुन: चुनाव लड़ने की जरूरत जैसी कोई बात नहीं होती। इस सुअवसर का ज्यादातर हिस्सा खो दिया गया है। क्या बाकी बचा हिस्सा भी गंवा दिया जाएगा?

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अन्ना की जीत पर विशेष टिप्पणीः इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी देश को

Source: श्रवण गर्ग

विक्रम संवत 2068 के भादो मास के कृष्ण पक्ष की तेरस या फिर इक्कीसवीं शताब्दी के वर्ष 2011 के 27 अगस्त के शनिवार का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक अप्रतिम अध्याय बनकर एक सौ बीस करोड़ नागरिकों के हृदयस्थल पर अंकित हो गया है।
इस अध्याय में लिखा जाएगा कि इस दिन दिल्ली में रामलीला मैदान पर बारह दिनों से उपवास पर बैठे 74 वर्षीय किशन बाबूभाई हजारे उर्फ अन्ना नाम के एक ईमानदार सेवक की नैतिक ताकत का सम्मान करते हुए देश की सर्वोच्च संस्था संसद ने अपने फैसलों में जनता की सीधी भागीदारी को हमेशा-हमेशा के लिए सुनिश्चित कर दिया। और इस प्रकार देश की कमजोर से कमजोर सड़क और पगडंडी भी भारत राष्ट्र की सबसे मजबूत इमारत के साथ जुड़ गई।
राष्ट्र के जीवन का यह अद्भुत, अद्वितीय और ऐतिहासिक दिन था कि महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बाद अन्ना हजारे नाम के एक और निहत्थे नागरिक ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उस क्रांतिकारी परिवर्तन को अंजाम दिया जिसकी दुनिया के और किसी भी हिस्से में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या कोई कभी सोच भी सकता था कि संसद का एजेंडा जनता की ताकत तय करेगी, जनप्रतिनिधियों की संख्या और पार्टियों की ताकत नहीं।
सरकार और प्रतिपक्ष का एक नया चेहरा इस जनांदोलन के जरिए देश को प्राप्त हुआ है जो कि कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। हम उम्मीद कर सकेंगे कि हमारे शासक और राजनीतिक दलों के आका अब जनता के साथ उसके मालिकों के बजाए सेवकों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। जिस संसद की अवमानना का खौफ दिखाकर जनता की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी वही संसद अपने सदस्यों द्वारा अन्ना के प्रस्तावों पर मेजें थप-थपाकर सर्वसम्मति से स्वीकृति दे देने के बाद पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। अपने प्रतिनिधियों के प्रति जनता का यकीन और ज्यादा मजबूत ही हुआ है।
सत्ता के अहिंसक और शांतिपूर्ण हस्तांतरण की यह गूंज अब दूर-दूर तक सुनाई देगी। हमारे पड़ोसी देशों और दुनिया के दूसरे मुल्कों की जनता को अब ताकत मिलेगी कि सत्ता में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करवाने का वह रास्ता अभी गुम नहीं हुआ है जिसे गांधी ने ईजाद किया था। शर्त केवल यही है कि परिवर्तन की अगुवाई करने वाले की आंखों में बेईमानी का काजल नहीं बल्कि ईमानदारी का साहस होना चाहिए। अन्ना ने सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने वाली अपनी बहादुर टीम के जरिए ऐसा सिद्ध करके भी दिखा दिया।
प्रधानमंत्री और देश की संसद अन्ना के साहस को पहले से सलाम कर चुकी है, अब दुनिया का नेतृत्व उसकी तैयारी कर रहा है। अन्ना का अनशन आज समाप्त हो जाएगा और उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना में उठे हाथ और तमाम चिंताएं प्रसन्नता के आंसुओं में तब्दील हो जाएंगी। पर अन्ना का केवल अनशन खत्म हो रहा है, उनकी लड़ाई नहीं। वह चलती रहने वाली है, लोकपाल बिल पारित होने तक। उसके बाद भी।
अपने अनशन के दौरान अन्ना कई बार कह चुके हैं : अन्ना रहे रहे, मशाल जलती रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का पत्र विलासराव देशमुख के हाथों प्राप्त करने के बाद अन्ना ने कहा भी है कि वे अभी आधी लड़ाई जीते हैं, पूरी जीत होना अभी बाकी है। थोड़ी बधाई तो डॉ. मनमोहन सिंह के लिए इसलिए भी बनती है कि बारह दिनों की प्रतीक्षा के बाद जिस क्षण की वे प्रतीक्षा कर रहे थे वह उन्हें अनशन समाप्त करने की अन्ना की घोषणा के साथ शनिवार की रात नौ बजे प्राप्त भी हो गया और संसद का सम्मान भी कायम रखने में वे कामयाब हो गए।

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जेपी, वीपी, अन्ना- तीन जनक्रांतियां, एक उद्देश्य और तीनों की ताकत- आम आदमी

Source: कल्पेश याग्निक

आम आदमीके खास हो जाने का यह तीसरा ऐतिहासिक अवसर है। अवसर है, यह बताया 1974 में जेपी, 1987 में वीपी और आज अन्ना ने। तीनों का उद्देश्य भ्रष्टाचार से लड़ना। तीनों की ताकत- आम आदमी।

देश के बनने और बढ़ने में कितनी जद्दोजहद है, तीनों जनक्रांतियों के नेतृत्व का मैदानी संघर्ष कैसा था? भास्कर की कोशिश है कि नई पीढ़ी यह सब जान सके, इसलिए कल्पेश याग्निक का यह अध्ययन-

सबसे बड़ी जनक्रांति तो आजादी की लड़ाई
दुनिया की सबसे बड़ी जनक्रांति हमारी आजादी की लड़ाई ही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों लोग अहिंसक आंदोलन में उतरे। उनकी एक आवाज पर लोग सड़कों पर आ जाते। वे उपवास करते तो आधा देश उपवास करता। उनके बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था - ‘आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी कभी इस धरती पर पैदा हुआ था।’

संपूर्ण क्रांति : जेपी: भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोग, तो इलाज में धर्य कैसा?(1974-75)
लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन
लाखों लोग जुड़े तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य भी जोड़ दिया
माध्यम -दमन और शोषण के विरुद्ध संपूर्ण जनक्रांति
उन्हीं के शब्दों में - राजनैतिक नेतृत्व उच्च नैतिकता का पालन करे तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा। गरीबी और बेकारी मिटाने के लिए शिक्षा में आमूल बदलाव करने होंगे। अब यदि रोग का पता चल गया है तो देशवासी इसका इलाज करने में धैर्य क्यों रखें?
ताकत
छात्र: बिहार के छात्रों ने जेपी के पीछे पहाड़ सा समर्थन खड़ा कर दिया। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चला रहे छात्रों ने जेपी से नेतृत्व करने की मांग की। बस चल पड़ा नौजवानों का कारवां।
शख्सियत
‘त्याग’ के लिए ख्यात। उद्भट विद्वान। प्रखर गांधीवादी। स्वतंत्रता सेनानी। जो मिलता, उसमें ऊर्जा भर देते।
डॉ. राममनोहर लोहिया के शब्दों में- ‘एकमात्र जेपी हैं जो सारे देश को हिला सकते हैं।’
..और अंजाम
20 माह के आपातकाल के बाद अत्याचार के किस्सों के साथ हुए आम चुनाव में कांग्रेस हारी, हारी और हारती चली गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने देश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के।
वैसे..झगड़ों से यह 3 साल ही चली।
किंतु : यह स्वतंत्र भारतीय राजनैतिक इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव रहा। इसने लोगों की ताकत को साबित किया। व्यक्ति विशेष या एक दल आधारित तानाशाही को चूर-चूर कर दिया।
इस तरह यह देश के लिए बहुत ही अच्छा बदलाव रहा।
टर्निग प्वाइंट

हजारों पुलिस जवानों ने हैरत से देखा कि कृशकाय, असहाय सा दीख रहा वह बुजुर्ग जीप से उतरा और ‘क्रांति’ रोकने की चुनौती देने लगा। दो ही सहयोगी थे जबकि साथ में। शासकों के आदेश पर अत्याचार को उतारू वर्दीधारियों ने उस महान गांधीवादी पर लाठियां बरसाईं।

अपने नेता की निडरता और दृढ़ता को देख, तब तक सोच में पड़े हजारों समर्थक आंदोलन के लिए टूट पड़े। गर्व से लाठियां खाईं। और दे डाला अगले दिन जेपी को असाधारण नाम लोकनायक। - 4 नवंबर 74 की पटना रैली।
सिलसिले: एक के बाद एक धमाकेदार घटनाएं जो ले आईं लक्ष्य को पास।

कहां तो जनआंदोलन बिहार की अब्दुल गफूर सरकार के विरुद्ध शुरू हुआ था, कहां जेपी ने अपने गजब के विजन से इसे राष्ट्रीय ‘संपूर्ण क्रांति’ में बदल दिया।

उधर रेलमंत्री ललित नारायण मिश्र की रहस्यमय हत्या। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप। वहीं जॉर्ज फर्नाडीस ने जबर्दस्त रेल हड़ताल करवा दी, जो विश्व की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जाती है। इंदिरा ने 20 हजार गिरफ्तारियां कर उसे तुड़वा दिया।

फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इंदिरा की संसद सदस्यता अवैध घोषित। 25 जून ’75 बना ऐतिहासिक दिन। रामलीला मैदान। एक लाख से भी ज्यादा लोग। जेपी के लिए जुटे। उसी रात आपातकाल घोषित।
बोफोर्स अभियान : वीपी- आप चाहे मुझे मार दें मैं लड़ता रहूंगा

लक्ष्य : सत्ता परिवर्तन(1987-89) यह आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक, पहले सत्ता बदलेगी फिर व्यवस्था

माध्यम : सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनीतिक जनमोर्चा।

नारा था : मैं आपको स्वर्ग का वादा तो नहीं करता। पर नर्क से लड़ाई का दावा जरूर करता हूं।
ताकत
मिडल क्लास:मध्यम वर्गीय परिवार देश की रीढ़ हैं। चारों ओर बेईमानी से त्रस्त यह तबका वीपी सिंह में अपनी खुद की झलक पाने लगा था। फिर क्या था, दूसरे दर्जे में सफर कर स्टेशन पर उतरने वाले वीपी का स्वागत करने तो दस-पंद्रह लोग ही पहुंचते, किंतु 40 वर्ष से ऊपर के हजारों लोग उनकी सभा में जुटते। फिर आए जोशीले युवा।
सिलसिले: बोफोर्स घोटाले के लिए प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़े कर चुके वीपी ने लिफाफे पर लिखा- प्रधानमंत्री। और भीतर रखा त्यागपत्र। फिर एक के बाद एक विस्फोटक घटनाएं। तीन माह में राजीव सरकार के पांच मंत्रियों के इस्तीफे। मुजफ्फरनगर रैली में जुटे हजारों लोग। फिर तो गांव-गांव में लोग कहते बोफोर्स यानी घोटाला, गली-गली में शोर है..
शख्सियत
‘ईमानदारी’ की धाक। धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन सहित प्रधानमंत्री के कुछ निजी मित्रों तक पर आयकर छापे डलवाए। कवि। चित्रकार। गहन अध्येता। सख्त प्रशासक की छवि। खुद की कविता, जो बाद में खूब चली, उनका स्वभाव बताती है-

‘तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं तो मुफ्त हूं..’
..और अंजाम

दो साल के संघर्ष और कई पार्टियों से बने मोर्चे ने कांग्रेस को हरा दिया। मतदान के दिन रविशंकर के चर्चित काटरून से समझा जा सकता है कि क्या रहा होगा- राजीव एक ज्योतिषी से पूछ रहे हैं- क्या कोई सहानुभूति लहर? ज्योतिषी कहता है- निश्चित.. लेकिन चुनाव के बाद!

वीपी प्रधानमंत्री बने देश की पहली अल्पमत सरकार के। इस गैर-कांग्रेसी सरकार का भी पतन जल्द हो गया। बोफोर्स मामले में भी कुछ नहीं हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशें मानने पर देश में सवर्ण बनाम पिछड़ों का जहर फैला।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन : अन्ना- युवा जागा है दूसरी आजादी के लिए..(2010-11)

लक्ष्य : जन लोकपाल कानून

हजारों लोग जुड़े तो उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य भी जोड़ दिया। माध्यम- अनशन, भ्रष्टाचार से लड़ाई का एक ऐसा उपाय बताना जिसे इस्तेमाल किया जा सके- जनलोकपाल। उन्हीं के शब्दों में- यह दूसरी आजादी की लड़ाई है।

ताकत
सिविल सोसायटी: महाराष्ट्र में बेबस किसानों की लंबी लड़ाई लड़ते रहे अन्ना जब जनलोकपाल बिल के लिए टूट पड़े तो शुरुआत में उनके साथ अधिकतर बुद्धिजीवी, मेगसेसे अवार्ड जीते कार्यकर्ता, शीर्ष वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर व रिटायर्ड अफसर थे। बाद में युवा भी आए- अब सारा देश।
सिलसिले: विश्व इतिहास में ही किसी एक सरकारी फैसले से सबसे बड़ी रकम- 1 लाख 75 हजार करोड़ रु.- का 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला। बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट में आने से देश सकते में था कि एक-एक करके कई कांड सामने आने लगे।
इसी दौरान सरकारी लोकपाल कानून का मसौदा विवादों में पड़ा। अचानक सारे देश में लहर सी उठी। सोशल नेटवर्किग साइट्स और मोबाइल मैसेजों की बाढ़ में- सरकारी लोकपाल कानून बहा भले न हो, गीला होकर जरूर गलने लगा।
..और अंजाम
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संपादकों से कहा कि वे ‘स्वयं लोकपाल की हद में प्रधानमंत्री को रखने के पक्ष में हैं’ किंतु मंत्रिमंडल में सोच अलग-अलग हैं। अन्ना के आंदोलन के कारण उन्हें जनभावनाओं का आदर करना पड़ा। विधेयक पेश हो चुका है। सरकार का।
भेजा जा चुका है संसद की स्थाई समिति को। इससे किसी तरह की उम्मीद नहीं बनती। कमजोर कागज है यह बिल। जनांदोलन के चलते सरकार राजी हुई जनलोकपाल पर विचार करने पर भी। देखना होगा हर दिन अपना स्टैंड बदलने वाली सरकार कब तक कायम रहती है अपने वादे पर।
शख्सियत
‘ नैतिकता’ का प्रतीक। सहज। सरल। बच्चों सी भोली मुस्कान जिससे लोग जुड़ते हैं। भ्रष्टाचार पर कठोर।
जुझारू व्यक्तित्व। हमेशा दूसरों के लिए लड़ना। अन्ना यानी गांव-गांव में भरोसे का दूसरा नाम।
‘आप मेरा सिर कलम कर सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। जब तक भारत भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो जाता, मेरा संघर्ष जारी रहेगा।’
राज पर भारी लोक
अप्रैल से चले इस आंदोलन से दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र के जन को अपनी ताकत का अहसास हुआ। यह स्थापित हुआ कि जनता एकजुट हो तो सरकार उन पर कोई मनमर्जी नहीं थोप सकती। पहली बार जनांदोलन का जोर सत्ता परिवर्तन पर नहीं, व्यवस्था परिवर्तन पर था।
यह आंदोलन पूरी तरह अ-राजनीतिक था। रामलीला मैदान के मंच से दूर रखे गए नेता देश भर में उमड़े जन-ज्वार को टीवी पर ही देखते रहे। मैदान पर अन्ना के समर्थन में जनसंगठनों के नुमाइंदों ने तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराई ही, बॉलीवुड की हस्तियां भी खुद को यहां आने से नहीं रोक पाईं।
अपने भाषणों में भ्रष्टाचार के बहाने इन्होंने समूची व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया। लंबे अरसे बाद किसी मुद्दे पर ऐसा स्वत:स्फूर्त और बेहद अनुशासित जनसमर्थन देश में देखा गया। सोशल नेटवर्किग साइट्स और एसएमएस के जरिए भी आंदोलन को ऊर्जा मिली।
तुलना नहीं सिर्फ अध्ययन
यह तीनों जनक्रांतियां गांधीवादी तरीके से ही लड़ा गईं। लेकिन इनकी महात्मा गांधी के आंदोलन से तुलना नहीं हो सकती है क्योंकि महात्मा गांधी का आंदोलन विदेशियों की गुलामी के खिलाफ था जबकि ये क्रांतियां अपने ही शासन के खिलाफ की गईं।
यूं तो इन तीनों की तुलना आपस में भी नहीं हो सकती क्योंकि भले ही वे भ्रष्टाचार के खिलाफ थीं लेकिन उनके लक्ष्य अलग-अलग थे।

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संसद के शिखर पर नई पताका


संपादकीय

आलोक
मेहता

हजारे के आंदोलन में उम़ड़े जनसैलाब और भ्रष्टाचार के विरुद्ध गहरे आक्रोश से सचमुच सरकार और संसद हिल गई। लेकिन लोकतंत्र के सबसे ब़ड़े मंदिर का शिखर और संविधान की दीवारें सुरक्षित बच गईं। बाबरी मस्जिद गिराने के दौरान बनाए गए उन्माद की तरह कुछ लोगों ने जनता को भ़ड़काने की कोशिश भी की। पिछले १२ दिनों में रामलीला मैदान से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में तथा टेलीविजन चैनलों पर भारतीय संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई। इसके बावजूद अण्णा आंदोलन की पहली सफलता संसद की गरिमामय ऐतिहासिक पहल से ही मिल सकी। इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सशक्त लोकपाल की संवैधानिक व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए। राजनीतिक खींचातानी और ढुलमुल रुख के कारण पिछले ४० वर्षों की तरह इस बार भी लोकपाल विधेयक अधर में लटका दिखने लगा था। सरकार द्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयक में व्यापक बदलाव, संशोधन तथा अण्णा टीम के जनलोकपाल विधेयक को ही हूबहू स्वीकृति की माँग पर राजनीतिक-सामाजिक तनाव पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। जनता जागरूक हुई, लेकिन आशंकित, भ्रमित और अति आशान्वित भी थी। सरकार से अधिक जनता ने अद्भुत धैर्य का प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रतिपक्ष के दल स्वाभाविक रूप से कठघरे में ख़ड़ी सरकार को विचलित करने की कोशिश करते रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे जायज ही कहा जाएगा। अब प्रस्तावित लोकपाल विधेयक पर अण्णा टीम की ओर से आए प्रस्तावों पर संसद की सहमति के साथ स्थायी समिति में गंभीरता से विचार होगा। अरुणा रॉय, जयप्रकाश नारायण, टीएन शेषन के लोकपाल विधेयकों के प्रारूपों पर भी चर्चा होगी। मतलब असली समुद्र मंथन के बाद इसी संसद से भ्रष्टाचार की बीमारी के लिए अमृतनुमा उपचार कर सकने वाली शक्तिशाली लोकपाल व्यवस्था लाए जाने का विश्वास किया जाना चाहिए। मनमोहनसिंह, प्रणब मुखर्जी, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राहुल गाँधी, शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, गुरुदास दासगुप्ता, सीताराम येचुरी जैसे अनेक नेताओं की कमजोरियाँ गिनाने के साथ यह स्वीकारना होगा कि ऐसे कंधों के बल पर ही लोकतंत्र की सवारी आगे ब़ढ़ने वाली है। भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलन को मिला व्यापक जनसमर्थन राजनीतिक दलों के लिए भी ब़ड़ा सबक है। उन्हें अपने दामन को साफ करने के साथ संगठनों का अधिक कायाकल्प करना होगा। आजादी के बाद ६४ वर्षों में कई अवसरों पर देश के डूबते हुए दिखने के दौर आए, लेकिन अगले ही क्षण अधिक सशक्त और चमकता दिखाई दिया। इस आंदोलन के बाद भी लोकतंत्र के मंदिर संसद के शिखर पर नई पताका फहराती दिख रही है। इसकी आन और शान को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक सरकार, संगठन या पार्टी की नहीं, हर नागरिक की रहेगी।


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