newspaper

Founder Editor(Print): late Shyam Rai Bhatnagar (journalist & freedom fighter) International Editor : M. Victoria Editor : Ashok Bhatnagar *
A newspaper with bold, open and democratic ideas {Established : 2004}

28 मार्च 2012

American press 'complacent' and 'self-regarding'

Editor-in-chief of Daily Mail group, which runs most popular newspaper website in the world, airs views in New Yorker profile

The editor-in-chief of the Daily Mail group, which runs the most-viewed newspaper website in the world, has described the American press as "complacent," "self-regarding" and "too up themselves".

In a lengthy profile of the British newspaper group in the New Yorker this week, Paul Dacre says that while American journalism can be the finest in the world, it has become hidebound by monopoly.

Dacre, who famously does not give many interviews, told the New Yorker's Lauren Collins: "At its best, American journalism is unbeatable. But the problem with many of your newspapers is that they became too high-minded, too complacent, and self-regarding. As they became increasingly monopolist, some of them also became – if you'll forgive the phrase – too up themselves.

"They forgot that there's a huge market out there of people who are serious-minded but also want some fun in their reading."

Mail Online, boosted by its steady stream of celebrity gossip and scare stories, surpassed the New York Times in December to become the most read newspaper on the web. It reached 45.3 million people last December, compared to the Times's 44.8 million, according to comScore. A New York Times spokeswoman said at the time that the Mail had only beaten the Times by including a personal finance website in its total.

By February, comScore calculates the Mail had extended its lead to 47.44 million, while the Times had stayed flat at 44.83 million viewers.

A spokeswoman for the Times declined to comment on Dacre's comments or the comScore figures.

"They're not in our competitive set, to be honest," Martin Clarke, the editor of Mail Online, told the New Yorker when he was asked about the Times's response to being overtaken online. "I did think they were spectacularly sore losers, but I could not care less if we overtake the New York Times. What matters to me is: are we bigger than MSN? Are we bigger than Yahoo?"

Dan Kennedy, a professor of journalism at Northeastern University andmedia blogger, said the New York Times probably didn't see the Mail as direct competition either. "I think there's probably a category error here," he said. "If they were being beaten by the Washington Post or the Guardian, they'd be apoplectic."

"What's made Mail Online a success is its heritage," Clarke told the New Yorker. "Fleet Street newspapers have always had eclectic taste, which makes us perfect for the internet. The beauty of this is that Britain's always exported its creative talent, going back to Charles Dickens, but we've never really been able to export our actual journalism itself."

In the profile, Collins describes the Mail's intuitive understanding of its readers – and how it has distinguished its website from the paper. She notes Dacre's reputation for strong language in news meetings, although she reports that this was expunged in her presence – a fact revealed by the satirical magazine Private Eye.

How to get information illegaly, the Daily Mail way

Duchess of Cambridge
The young Kate Middleton was one of the public figures targeted by Steve Whittamore,
it has been revealed.

-Daily Mail made 1,728 potentially illegal requests to private detective


-Journalists at the tabloid spent about £143,000 on requests to Steve Whittamore for information between 2000 and 2003

London.>>>

The Daily Mail spent an estimated £143,000 asking a private eye to make 1,728 potentially illegal requests to unearth phone numbers and addresses of public figures over a three-year period, including personal details of the Duchess of Cambridge and her sister Pippa Middleton.

Journalists at the newspaper asked for private information on average more than once a day, and occasionally asked for individual criminal record checks. Its reporters demanded roughly twice as many searches as was previously thought, according to research by ITV News.

The tabloid demanded the private information between 2000 and 2003 from Steve Whittamore – whose targets for a range of newspapersincluded the union leader Bob Crow, the family of the murder victim Holly Wells, members of the England football team and the singer Charlotte Church.

The Daily Mail made the most requests, with its sister title the Mail on Sunday spending an estimated £62,000 on 578 requests for information. The Sunday title's figure was also roughly double the number of requests counted by the information commissioner in a 2006 report.

It had previously been thought that the Daily Mail made 982 such requests, according to the information commissioner, but ITV News's examination of Whittamore's notebooks, which were seized when he was arrested in 2003, suggests that the figures were undercounted.

Journalists from the Mail obtained the BT friends and family numbers of people of interest 90 times, at an average cost of about £336. Reporters obtained 1,285 ex-directory numbers at a cost of £65 a time. There were 20 requests to establish a person's address from their vehicle registration at an average cost of £150.

On three occasions, Whittamore's JJ Services was asked for an individual's criminal records to be checked against the police national computer, each at a cost of £500.

The Observer, owned by Guardian Media Group, publishers of the Guardian, made 201 requests for information from Whittamore at a cost of £13,270 between 2000 and 2003. This was about double the 103 previously counted by the information commissioner, and the new data says the Sunday paper made 182 requests for ex-directory numbers, asked for 18 mobile and landline numbers to be linked to people's addresses or other personal details and requested one "blag".

Obtaining such personal information is a breach of section 55 of the Data Protection Act, although there is a public interest defence. If anybody working in the public sector was paid money to supply information illegally, it could amount to an offence under the more serious 1906 Prevention of Corruption Act, for which there is no public interest defence. Whittamore himself pleaded guilty to breaches of the Data Protection Act in 2005 and received a two-year conditional discharge.

Paul Dacre, the Daily Mail's editor in chief, was questioned about his title's use of Whittamore at the Leveson inquiry in February, and in particular about requests to supply a person's friends and family numbers to the newspaper. Dacre said that information obtained from Whittamore "could all be obtained legally, but it would take time. This was a quick and easy way to get that information".

On Wednesday, the publisher of the Daily Mail and the Mail on Sunday, Associated Newspapers, said the allegations were familiar from reports published by the information commissioner in 2006 in the wake of the Whittamore case – known as Operation Motorman.

In a statement, the publisher said: "Although the commissioner did not disclose details of the information obtained, it would seem, for the most part, it related to the tracing of individuals' addresses and phone numbers.

"The report recognised that many of these cases would have been covered by public interest defences. Indeed it is good practice that matters concerning individuals in the news should be put to them before publication to ensure accuracy and give the opportunity to offer comment. To do this it is vital to trace addresses and telephone numbers which in the main could be obtained through legal means."

Church said she had been shown a copy of the information Whittamore had collected on her. She said: "It was basically just kind of DVLA records, so registration numbers and house numbers and mobile numbers and criminal records if applicable. It was about literally everybody I had ever known. Anybody I had ever come into contact with. That's what took us by surprise about it. Lots of my parents' friends … some of my mum's old work colleagues … a phenomenal amount of information."

The Daily Mirror was Whittamore's second biggest customer, using the private eye 984 times between 2000 and 2003 – about 300 occasions more than previously counted by the information commissioner – and spending about £92,000. The bulk of the information sought was ex-directory numbers, but its journalists asked for number plates to be traced to individuals on 79 occasions and for criminal record checks 19 times. Its Sunday sister title, the Sunday People, was also a heavy user of Whittamore, spending an estimated £76,295 on 1,016 requests. Overall, titles owned by Trinity Mirror, publisher of the Daily Mirror, spent £200,623, while Associated Newspapers spent £234,773, a figure that also includes the Evening Standard, which the publisher owned at the time.

Trinity Mirror said the detail "was the subject of a police investigation in 2003 when no action was taken against any journalist". It added: "We took our lead from the ICO [information commissioner's office] and did what was asked of us by reaffirming to our national newspaper editors that the company's policy was to comply with the criminal law and the PCC code." News International was not a heavy user of Whittamore between 2000 and 2003, with the News of the World the biggest-spending title in the Murdoch group, spending £23,306 on 240 requests for information, according to ITV News.

A spokesperson for the Observer said Whittamore's papers were described by the ICO as "deeply obscure" and that, as a result, it was "difficult to determine exactly what he was doing. As such, the Observer has always said that it is not possible to be absolutely certain that everything he did for the paper would have met a strict definition of 'the public interest'. Therefore, since the publication of the ICO's report in 2006, we have strengthened the process by which the use of private investigators is approved. In fact, none have been approved since then."

Dr Evan Harris of the Hacked Off campaign group said that subjects ofpress intrusion should have been informed that they were targeted by journalists via Whittamore. He said "there been a sophisticated but flagrant cover-up of the extent and knowledge of this by several newspaper groups" and that there had been "no proper investigation by the authorities of the role of elements of the press in driving this industrial scale theft of private information".

26 मार्च 2012

राजस्थान का बजट : एक नजर में

20 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी


10 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा

जयपुर को पाउटर मिल्क प्लांट और सुमेरपुर(पाली) को कैटल मिल्क प्लांट

विद्यार्थी मित्रों के मानदेय में 25 फीसदी बढोती, 1 जुलाई 2012 से लागू

आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश पर गरीब छात्रों को एक लाख की फीस पर पचास हजार की छूट

सड़कों के लिएओ करोड़ों का प्रावधान

राजस्थान लोकसेव गारंटी आयोग बनेगा

हर पंचायत को मानिटरिंग के लिए कंप्यूटर

नई पवन ऊर्जा नीति

100 से कम आबादी वाली ढाणियों और 300 तक आबादी वाले गांवों में भी बिजली

भीलवाड़ा, बूंदी और अलवर को चंबल नदी का पानी

नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के लिए 431 करोड़

लिंग परीक्षण रोकने के लिए टास्क फोर्स

नागौर नावां के गांवों में पेयजल के लिए 125 करोड़

1 लाख तक की आय वाले दंपतियों को 1000 रुपए का चिकित्सा अनुदान

निसंतान दपंतियों को 20 हजार रुपए का चिकित्सा अनुदान

दस लाख गरीब ग्रामीणों को तीन साल में आवास

16 करोड़ की लागत से खोले जाएंगे पुस्तकालय

कोटा में ट्रिपल आईटी खोलने के लिए 100 एकड़ भूमि की जाएगी आवंटित

अल्पसंख्यकों को आईआईटी में प्रवेश पर 1 लाख रुपए के पुनर्भरण और एक हजार रुपए मकान किराए की घोषणा

आरपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे

आईआईटी, पीईटी, पीएमटी की कोचिंग के लिए कोटा में कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, एससी-एसटी के छात्रों को कोचिंग दी जाएगी

जोधपुर और कोटा में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे

अलवर, भरतपुर, कोटा और बारां में एससी की छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी

आठवीं कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को विशेष लर्निंग लैपटाप दिया जाएगा़

राजकीय और इंजीनियरिंग कालेज में इंग्लिश लैंग्वेज लैब बनाई जाएगी

साथ ही राजकीय कालेजों में इंग्लिश बुक्स लाइब्रेरी

महत्वपूर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दस गुना बढ़ेगी, प्रथम पुरस्कार पाने वालों को सरकार की ओर से 50 हजार मिलता था, अब मिलेगा 5 लाख

अलवर, सीकर, पाली, नागौर में खेल संकुल की स्थापना

उदयपुर में खेल स्टेडियम बनेगा

करौली में कबड्डी एकेडमी की स्थापना होगी

कोटा में नौकायान एकडेमी व जैसलमेर में बासकेट बाल एकेडमी की स्थापना होगी

250 से 500 वाली आबादी वाले गांवों को सड़कों को जोड़ा जाएगा

2036 किलोमीटर लंबे मेगा हाईवे बनाए जाएंगे, इनमें कोटपूतली-नीमकाथाना, भरतपुर-अलवर-बहरोड़, मथुरा-भरतपुर, चौमूं-रेनवाल, रावतसर-हिसार, केकड़ी-देवली, रेवाड़ी सीमा से लक्ष्मणगढ़, जालौर से देवधर आदि शामिल।

राज्य में 25 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सीएचसी में बदला जाएगा। साथ ही 120 नए पीएचसी खोले जाएंगे।

300 नए सब चिकित्सा सेंटर खोले जाएंगे, अस्पतालों में 100 बैड वाले वार्ड बढ़ाए जाएंगे।

सेनाध्यक्ष 'घूस' मामले में सीबीआई जाँच का आदेश

नई दिल्ली >>>>>

सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने आरोप लगाया है कि उपकरणों की बिक्री से जुड़े एक लॉबिस्ट ने उन्हें 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी.ये आरोप उन्होंने द हिंदू अखबार से साथ बातचीत के दौरान लगाए. रक्षा मंत्री ने मामले की सीबीआई जाँच का आदेश दिया है.

इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है और कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी. कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर घूस की पेशकश की गई थी तो सेनाध्यक्ष को मामला दर्ज करवाना चाहिए था.

जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार को पहले ही मामले की जाँच करवानी चाहिए थी.

अखबार में दिए एक विशेष इंटरव्यू में सेना अध्यक्ष ने कहा है, “एक लॉबिस्ट ने मुझे 14 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की. वो खराब क्वालिटी के 600 वाहनों की खरीद के लिए सेना की मंजूरी चाहता था. ऐसे ही सात हज़ार वाहन सेना में इस्तेमाल हो रहे हैं, महंगे दामों ये खरीदे गए थे लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया. मैं इस व्यक्ति की जुर्रत देखकर दंग रहा गया. मैने ये बात रक्षा मंत्री को भी बताई और कहा था कि अगर उन्हें लगता है मैं मिस्फिट हूँ तो मैं जाने के लिए हूँ.”

जनरल वीके सिंह ने उनकी जन्मतिथि पर विवाद समेत कई मुद्दों पर बात की.

सेना अध्यक्ष के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण ही उनकी जन्म की तारीख को मुद्दा बनाया गया.

द हिंदू में बातचीत में उन्होंने कहा, “नियम बिल्कुल साफ हैं. जब आप सरकारी सेवा शुरु करते हैं तो 10वीं के प्रमाण पत्र को ही माना जाता है. वहाँ मेरे जन्म का साल 1951 है. इस विवाद को उठाने में तरह की लॉबी ने काम किया- आर्दश लॉबी, उपकरण बेचने वालों की लॉबी. उन्हें समझ आ गया था कि हम उनके खराब उपकरण नहीं लेंगे.”

'जन्मतिथि पर जानबूझकर बनाया गया विवाद'

जनरल वीके सिंह ने कहा कि जन्मतिथि का विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है और इसके लिए पैसे का लेन देन भी हुआ.

उनका ये भी कहना था कि इनमें से कुछ लोग सेना में कार्यरत हैं और कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

जब जनरल वीके सिंह से पूछा गया कि उन्होंने 2008 में ये बात क्यों स्वीकार की थी कि उनका जन्म 1950 में हुआ था तो सेना अध्यक्ष का तर्क था, “जब आपसे ये कहा जाए कि अभी इस बात को मान लीजिए क्योंकि फाइल आगे जानी है, बाद में इस मसले को सुलझा लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे. आप अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है. ये तो सेना में आदेश न मानने वाली बात हो जाती.”

माओवाद से निपटने को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी.

हिंदू में बातचीत में उन्होंने कहा, “ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि हमने उसने यहाँ तक बढ़ने दिया है. इसे राजनीतिक, सामाजिक और विकास के स्तर पर लड़ना होगा. सेना को अपने ही लोगों के साथ नहीं लड़ना चाहिेए. हम माओवादियों को पृथकतावादियों के तौर पर नहीं देखते. हम गृह मंत्री चिदंबरम ने मुझसे पूछा तो मैने यही कहा था.”

चीन पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि जब तक चीन के साथ सीमा विवाद है तब तक भारत को सर्तक रहना होगा.

द हिंदू से बातचीत में जनरल वीके सिंह

"नियम बिल्कुल साफ हैं. जब आप सरकारी सेवा शुरु करते हैं तो 10वीं के प्रमाण पत्र को ही माना जाता है. वहाँ मेरे जन्म का साल 1951 है. इस विवाद को उठाने में तरह की लॉबी ने काम किया- आर्दश लॉबी, उपकरण बेचने वालों की लॉबी. उन्हें समझ आ गया था कि हम उनके खराब उपकरण नहीं लेंगे."

25 मार्च 2012

Senegal : Macky Sall hails 'new era'





-The winner of Senegal's presidential election, Macky Sall, has said the poll marks a "new era" for the country.

President Abdoulaye Wade (l) and Macky Sall (r)

Macky Sall (right) owes his political career to Abdoulaye Wade

-He was speaking after his rival, current President Abdoulaye Wade, admitted defeat in Sunday's run-off.

Mr Wade was seeking a third term in office, after arguing that a new two-term limit should not apply retrospectively to him.

This sparked violent protests earlier this year in the West African nation, leaving six people dead.

Official results from Sunday's election are expected within two days.

Celebrations in Dakar
Macky Sall's supporters celebrate in Dakar. Photo: 25 March 2012There were street parties across Dakar on Sunday night

Speaking in front of thousands of cheering supporters in the capital Dakar, Mr Sall, 50, promised to be a president for all Senegalese.

He stressed that the people were the main winners in the poll.

Earlier, Mr Wade "phoned his rival Macky Sall at 21:30 GMT to congratulate him after the first results showed him to be the winner of a presidential run-off," the Senegalese Press Agency said.

Mr Wade, 85, has ruled Senegal for 12 years.

Even before Mr Wade's concession, thousands of Sall supporters began celebrating on the streets of Dakar.

They chanted "Macky president!" and "We have won!"

Former allies

Mr Wade brought in a two-term limit for presidential office, but argued that the limit should not apply retrospectively and that he could therefore seek two more terms.

After his plan was upheld by the constitutional court, six people died in violent protests.

Macky Sall

  • Age: 50
  • Mayor of western city of Fatick
  • Former prime minister
  • Fell out with president after summoning Karim Wade to answer questions in parliament
  • Only opposition candidate to run nationwide campaign

In February's first round, Mr Wade fell short of a majority, polling only 34.8%. Mr Sall came second with 26.6%.

Mr Sall owes his political career to Mr Wade, and had held several ministry portfolios before becoming prime minister, the BBC's Thomas Fessy reports from Dakar.

But, the two men fell out over the handling of public spending by Karim Wade, the president's unpopular son, whom many believe has been trying to succeed his father, our correspondent adds.

Mr Sall has promised that, if elected, he will shorten the presidential term to five years from the current seven, and enforce a two-term limit. He has also promised to bring in measures to reduce the price of basic foodstuffs.

The new leader also faces the difficult task of tackling rising unemployment in the country.


आर्मी चीफ को 14 करोड़ घूस की पेशकश

><><संसद में हंगामा, रक्षामंत्री ने कहा आरोप गंभीर><><


नई दिल्‍ली >>>>
आर्मी चीफ जनरल वी के सिंह ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जनरल सिंह ने कहा है कि सेना के लिए घटिया वाहन खरीदने के लिए एक लॉबिस्‍ट ने उन्‍हें 14 करोड़ रुपये की रिश्‍वत की पेशकश की थी। जनरल का दावा है कि उन्‍होंने फौरन इस घटना की जानकारी रक्षा मंत्री ए के एंटनी को भी दी थी।

एक अंग्रेजी अखबार में छपे इस इटंरव्यू को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ।
रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सदन के बाहर केवल इतना कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। अब सरकार इस पर विचार कर रही है। संभवतया संसद में इस संबंध में कोई बयान दे।

अखबार को दिए इंटरव्‍यू में जनरल सिंह ने कहा कि सेना के लिए 600 गाडियां खरीदने के लिए उन्‍हें रिश्‍वत की पेशकश की गई थी। आर्मी चीफ के मुताबिक, ' एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा कि अगर आप किसी खास गाड़ी की खरीद की मंजूरी देते हैं तो आपको 14 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। ऐसे ही 7,000 वाहन महंगे दामों में खरीदे गए थे, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। उस शख्स ने कहा कि आपके पहले के लोगों ने भी पैसे लिए थे। मैं इस व्यक्ति की जुर्रत देखकर दंग रहा गया। मैंने उस शख्‍स को तुरंत अपने दफ्तर से बाहर जाने को कहा। रिश्‍वत की पेशकश करने वाला शख्‍स हाल में ही सेना से रिटायर हुआ है।'

आर्मी चीफ ने कहा कि ‌उन्हें इस घटना से गहरा धक्का लगा था। उन्‍होंने कहा, 'यदि कोई व्यक्ति आपके सामने इस ‌तरह मोटी रकम की पेशकश करता है तो भला आप क्या कर सकते हैं।' हालांकि उन्होंने माना कि भ्रष्टाचार के कारण देश की अखंडता और सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

जनरल सिंह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्‍हें चुकानी पड़ी और उन्‍हें उम्र विवाद में घसीटा गया। उन्‍होंने यह भी कहा कि उम्र विवाद को तूल देने के लिए पैसे भी खर्च किए गए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि उम्र विवाद के पीछे जिस शख्‍स का हाथ रहा है, उसके नाम का खुलासा वह जल्‍द ही करेंगे।

आपकी बात
सेना में इस तरह का मामला वाकई गंभीर है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि इस रिश्‍वत का सूत्रधार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्‍स में लिखें।

21 मार्च 2012

चिंपांजियों के पास भी है अपनी पुलिस


गोसाऊ (स्विट्जरलैंड)>>>>

लड़ने वाले चिंपांजी अक्सर गुट के एक सदस्य की तलाश में होते हैं जो निरपेक्ष हो ताकि वह लड़ाई का हल निकाल सके। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी का नया शोध।


सामाजिक गुट में विवाद का निबटारा बहुत मायने रखता है। शोधकर्ताओं ने मैगजीन पीएलओएस वन में छपे शोध में यह नतीजा निकाला। यह शोध स्विट्जरलैंड में गोसाऊ के चिड़ियाघर में चिंपांजियो पर किया गया। टीम ने कहा कि यह देखना बहुत आश्चर्यजनक था कि चिंपाजी विवाद में बीच बचाव कर सकते हैं और इस दौरान वह अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते।

शोध के मुताबिक, 'विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है पुलिस व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जिसमें तमाशा देखने वाला शख्स निष्पक्ष होकर दखल दे और जो नैतिक रूप से सक्षम और पर्याप्त हो।'

एन्थ्रोपोलॉजिस्ट कारेल फान शाइक और क्लाउडिया रुडोल्फ फॉन रोहर के नेतृत्व वाली टीम ने 11 चिंपांजियों का अध्ययन किया। उन्होंने बिना किसी विवाद के उनका व्यवहार देखा। इस गुट में दो वयस्क और एक युवा नर चिंपांजी के अलावा छह दूसरे अन्य वयस्क चिंपांजी और दो युवा मादा चिंपांजी थी।

इनमें से तीन मादा चिंपांजी इस नए गुट में आई। इसके बाद ग्रुप में कौन बड़ा है इसे लेकर दो नर चिंपांजियों में विवाद शुरू हुआ। इस कारण ग्रुप में अस्थिरता पैदा हुई और असहमतियां उभरने लगीं।

फरवरी 2007 और 2008 के बीच इकट्ठा किए आंकड़ों को बासल, चेस्टर (ब्रिटेन), आर्नहाइम (नीदरलैंड्स) के चिड़ियाघर में हुए शोध से मिलाया गया।

विवाद मादा चिंपाजियों के बीच खाने पर और नर चिंपाजियों के मादाओं तक पहुंचने के मामले में था। शोधकर्ताओं ने कुल 438 विवादों पर नजर रखी जिसमें से 69 मामले निष्पक्ष मध्यस्थ ने हल किए। सभी मामलों में मध्यस्थ बड़ी उम्र के दो नर चिंपाजी थे। अक्सर लड़ने वाली पार्टी के पास जाना ही विवाद के हल के लिए काफी होता। हालांकि कुछ मामलों में धमकी या दो पार्टियों के बीच जा कर खड़े होने पर ही विवाद खत्म होता। 60 मामलों में बीच बचाव से बात बन गई।

ऐसे ही नतीजे ब्रिटेन के चेस्टर और नीदरलैंड्स के आर्नहाइन में किए शोध में भी सामने आए हालांकि यहां वरिष्ठ मादा चिंपांजी की मध्यस्थता भी थी। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि मध्यस्थता हमेशा खतरे से खाली नहीं होती क्योंकि बीच बचाव करने वाले चिंपांजी पर दोनों पक्षों का गुस्सा उतर सकता है। यह एक कारण हो सकता है कि बीच बचाव करने अक्सर चिंपांजी दल के सीनियर सदस्य ही आते हैं।

किसी भी दल के लिए बीच बचाव करना अच्छा साबित हो सकता है कि इससे सिर्फ दल स्थिर ही नहीं रहता बल्कि उनके जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। इन नतीजों से पता चलता है कि पुलिस व्यवस्था का मुख्य कारण ग्रुप की स्थिरता बनाना होता है। यह सामुदायिक व्यवहार दिखाता है।

बाबा रामदेव ने की 5 करोड़ की टैक्स चोरी?

नई दिल्ली>>>>

बाबा रामदेव काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते आ रहे हैं। लेकिन 'तहलका' पत्रिका ने योग गुरु और उनके ट्रस्टों के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रकाशित कर उनके 'काले' सच को सामने लाने का दावा किया है।

तहलका में 'बाबा रामदेव्ज एपिक स्विंडल' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में बाबा रामदेव से जुड़े ट्रस्टों पर टैक्स चोरी के सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004-05 में बाबा रामदेव से जुड़े ट्रस्ट दिव्य फार्मेसी ने 6, 73, 000 रुपये की दवाओं की बिक्री दिखाकर 53000 रुपये बिक्री कर के तौर पर चुकाए। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से पतंजलि योग पीठ के बाहर लोगों को हुजूम लगा रहता था, उस हिसाब से आयुर्वेदिक दवाओं का यह आंकड़ा बेहद कम था।

पीठ पूरे देश में और विदेशों में दवाएं पार्सल के जरिए भी भेजता था। रामदेव की लोकप्रियता और उनकी दवाओं की बिक्री को देखते हुए उत्तराखंड के बिक्री कर विभाग (एसटीओ) को बाबा रामदेव के ट्रस्ट के बिक्री के आंकड़ों पर शक हुआ। एसटीओ ने उत्तराखंड के सभी डाकखानों से सूचना मांगी। डाकखाने से मिली जानकारी ने एसटीओ के शक को पुख्ता कर दिया। तहलका में छपी रिपोर्ट में डाकखानों से मिली सूचना के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2004-05 में दिव्य फार्मेसी ने 2509.256 किलो ग्राम दवाएं 3353 पार्सल के जरिए भेजा था। इन पार्सलों के अलावा 13,13000 रुपये के वीपीपी भी किए गए थे। इसी वित्त वर्ष में दिव्य फार्मेसी को 17, 50, 000 रुपये के मनी ऑर्डर मिले थे।

इसी सूचना के आधार पर बिक्री कर विभाग की विशेष जांच शाखा (एसआईबी) ने दिव्य फार्मेसी में छापा मारा। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जगदीश राणा ने छापे के दौरान एसआईबी टीम का नेतृत्व किया था। रिपोर्ट में राणा ने कहा, 'तब तक मैं भी रामदेव जी का सम्मान करता था। लेकिन वह कर चोरी का सीधा-सीधा मामला था।' राणा के मुताबिक उस मामले में ट्रस्ट ने करीब 5 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की थी। पत्रिका ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर बाबा रामदेव के काले धन के आंदोलन और सरकार पर काले धन को संरक्षण देने के आरोपों पर सवाल उठाए हैं।

तहलका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान बाबा के ट्रस्ट पर पड़े छापे से तत्कालीन राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने राज्य सरकार को छापे से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा। बाबा रामदेव ने तब आरोप लगाया था कि छापे के दौरान बिक्री कर विभाग के अधिकारियों ने गलत बर्ताव पेश किया था। लेकिन सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के कई अधिकारी यह मानते हैं कि छापे की वजह से राणा पर जबर्दस्त दबाव पड़ा था। इन अधिकारियों के मुताबिक राणा पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें चार साल पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। पत्रिका के मुताबिक बताया जाता है कि उस छापे के बाद एसआईबी के छापे के बाद न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार के किसी विभाग ने आज तक बाबा रामदेव के आश्रमों या ट्रस्टों पर छापा मारा है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बिक्री कर की चोरी करना सिर्फ पूरे घपले का एक हिस्सा है। आरोप है कि दिव्य फार्मेसी ट्रस्ट दूसरे तरीकों से भी कर चोरी कर रहा है। तहलका का दावा है कि उसके पास ऐसे कागजात हैं, जो साबित करते हैं कि दिव्य फार्मेसी ने 30,17000 रुपये कीमत की दवाएं बाबा रामदेव के दूसरे ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को ट्रांसफर किए। ट्रस्ट की ओर से दिए गए आयकर रिटर्न में बताया गया कि सभी दवाएं गरीब और जरूरतमंदों में मुफ्त में बांट दी गई। लेकिन तत्कालीन बिक्री कर अधिकारियों का कहना है कि इन दवाओं को कनखल में मौजूद दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ले जाकर बेचा गया। इस ट्रस्ट के नजदीक रहने वाले एक शख्स के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कई बरसों से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से गरीबों को मुफ्त दवा नहीं मिली है।

आरोप है कि दिव्य फार्मेसी ट्रस्ट बाबा रामदेव द्वारा चलाए जा रहे अलग-अलग ट्रस्टों को दवाएं सप्लाई कर रहा है। बताया जाता है कि आज तक दिव्य योग मंदिर और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बिक्री कर विभाग में पंजीकृत तक नहीं हैं। नियमों के मुताबिक गैर पंजीकृत ट्रस्ट बिना औपचारिकताएं पूरी किए कुछ भी बेच नहीं सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे ट्रस्ट लाखों रुपये की दवाएं बेच रहे हैं।

World record for longest bridal train




Romania takes the Guinness World Record for the longest wedding train after a model wearing the gown floated in a hot air baloon above downtown Bucharest.


The 1.85-mile-long ivory train, worn by 17-year-old model Ema Dumitrescu, floated high above a main boulevard in Romania's capital on Tuesday.
The Guinness Book of World Records recognised the item on the silk and lace gown as the longest train, beating the previous record held by a Dutch designer.
Pedestrians, however, didn't seem to make much of the event, organised by gown's creators: the Andree Salon fashion house and the organisers of this year's biannual Wedding Fair in Bucharest.
A few bystanders looked up at the balloon, but many others ignored it.
The train, which took 100 days to stitch, was crafted by a team of 10 seamstresses, said salon spokeswoman Lavinia Lascae.

4,700 metres of taffeta, 5.5 metres of Chantilly lace, 45 metres of lining, 1,857 sewing needles and 150 spool threads were used in the creation of the gown and train.
The lace was imported from France, while the taffeta and other fabrics were purchased from Italy, costing approximately £5,000, she added.
Beating a Dutch designer to the record had an added dimension for Romanians, as many are still angry after the Netherlands opposed its entry into the European Union's visa-free travel zone.
Dutch Prime Minister Mark Rutte recently demanded that Romania and Bulgaria do more to reform their justice systems and combat corruption and organised crime before he supported integration.
"If the Netherlands does not allow us into Europe, we'll take them out of the world records book," said Alin Caraman, an organizer of the Wedding Fair.
In 2009, a Chinese bride famously got married in a 1.4mile-long wedding dress that took more than 200 guests over three hours to unroll.
The previous record for the world's longest train stood at 2,488 metres.