3 दिन में बढ़ा दिया 40 प्रतिशत वेतन

जयपुर। करीब 50 हजार अफसरों सहित सात लाख कर्मचारियों का भारी भरकम अमला लेकर बैठी राज्य सरकार को शायद दिल्ली के अपने रेजीडेन्ट कमिश्नर (आरसी) कार्यालय में योग्य अतिरिक्त आवासीय आयुक्त नहीं मिल रहा। इस पद पर काम कर रहे रीको के रिटायर्ड अघिकारी विमल शर्मा पर सरकार की लगातार मेहरबानी से तो यही लगता है। सरकार ने इस अघिकारी को लगातार पांचवां सेवा विस्तार तो दिया ही, एक झटके में वेतन 40 प्रतिशत बढ़ा दिया।
2008 में सेवा खत्म, मगर मेवा रहा जारी
अघिकृत जानकारी के अनुसार रीको से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में रेजीडेन्ट कमिश्नर कार्यालय में गए शर्मा को जून 2004 से अतिरिक्त आवासीय आयुक्त (एआरसी) पद पर लगाया गया था जबकि यह पद आरएएस अघिकारी के लिए सुरक्षित है। शर्मा जुलाई 2008 में रीको से रिटायर हो गए लेकिन इनका एआरसी का पद कायम रहा। सरकार ने इन्हें 48 हजार रूपए मासिक के पारिश्रमिक व अन्य सुविधाओं के साथ एआरसी पद पर नियुक्त कर दिया और तब से वे इस पद पर बने हुए हैं। इस दौरान सरकार लगातार मंत्रिमण्डल में निर्णय कर उन्हें एक्सटेंशन देती रही। पिछली बार एक अप्रेल 2012 को उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दिया गया। वे पिछले कुछ समय से रेजीडेन्ट कमिश्नर कार्यालय में हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेदारी तक देख रहे हैं।
अफसर के लिए सरकार बनी संवेदनशील
जानकार सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों शर्मा ने सरकार को अर्जी दी कि महंगाई बढ़ने और उनकी सेवाएं देखते हुए उनका पारिश्रमिक 40 प्रतिशत बढ़ाया जाए। पैराटीचर और अन्य संविदाकर्मी भले ही राज्य सरकार के समक्ष अपना अल्पवेतन बढ़ाने के लिए लम्बे समय से आंदोलन करते आ रहे हों, मगर शर्मा के मामले में सरकार ने महज तीन दिन में वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया।
रिटायर्ड अफसरों का जमावड़ा
सूत्रों का कहना है कि जहां आईएएस अफसरों के लिए दिल्ली का रेजीडेंट कमिश्नर कार्यालय केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए प्रयास करने का वेटिंग ऑफिस है वहीं अन्य कुछ पदों पर रिटायर्ड अफसर-कर्मचारियों का जमावड़ा है। शर्मा के अलावा आरसी कार्यालय में राजसीको से रिटायर्ड चरणसिंह चौधरी तथा केन्द्र सरकार से रिटायर्ड श्रीधरन व अशोक इलाहाबादी भी काम कर रहे हैं।
अर्जी की स्पीड
13 जून : सामान्य प्रशासन तथा वित्त विभाग में शर्मा की वेतन वृद्घि की अर्जी पहुंची।
14 जून : बिना आपत्ति के विभाग ने फाइल मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू तक पहुंचा दी।
15 जून : मुख्य सचिव ने प्रस्ताव मान लिया। उसी दिन शीर्ष स्तर से भी हरी झंडी मिल गई।
प्रदेश में भी अहम पदों पर रिटायर्ड अफसर
प्रतापसिंह जाट, अभियन्ता - एमडी, अजमेर डिस्कॉम - पांच बार एक्सटेंशन
डी.सी.सामन्त, आईएएस - अध्यक्ष, बिजली नियामक प्राघिकरण
टी.श्रीनिवासन, आईएएस - मुख्य सूचना आयुक्त
एम.के.देवराजन, आईपीएस- सदस्य, राज्य मानवाघिकार आयोग
पी.के.गोयल, आईएएस - सचिव, राज्य वित्त आयोग
जे.के.सचदेव, आईएएस - सचिव, राज्य सूचना आयोग
एच.एल.मीणा, अभियन्ता - सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग
- सी.बी.शर्मा, आईपीएस - सचिव, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
- अशोक पाण्डे, आईएएस - राज्य निर्वाचन आयुक्त
- एम.एल.शर्मा, आईपीएस - केन्द्रीय सूचना आयुक्त
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