Source: Ashish Maharishi | Last Updated 11:07 AM (12/10/2011)

भोपाल. भाजपा की छात्र ईकाई के रूप में पूरे देश में पहचान बना चुकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भाजपा से अपनी संबद्धता को लेकर 'कौन बनेगा करोड़पति' के निर्माता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। इस रियलिटी शो के 11 अक्‍टूबर के कार्यक्रम में शो के मेजबान अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस राजनीतिक दल की छात्र ईकाई है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा और सीपीआई जैसे विकल्प दिए गए थे।







परिषद के महासचिव उमेश दत्त का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा की छात्र ईकाई नहीं है। वह छात्रों का स्वतंत्र संगठन है। इसे ९ जुलाई १९४९ को पंजीकृत कराया गया था। जबकि भाजपा का गठन 1980 में हुआ था। ऐसे में केबीसी के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछना एकदम गलत है।





दत्‍त ने कहा है कि कौन बनेगा करोड़पति के निर्माता इस भ्रामक सूचना को सही करते हुए एक सप्ताह के अंदर माफी मांगें, वरना परिषद केबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

Independent Expenditures

Interpretive Rule on Dissemination Date for Certain Independent Expenditures
On October 4, 2011, the Commission published in the Federal Register an Interpretive Rule addressing when independent expenditure communications taking the form of mini-billboards, yard signs, handbills, hats, buttons and similar items are considered “publicly disseminated” for reporting purposes.
The actual public dissemination date of independent expenditures that take the form of signs, handbills, t-shirts, hats, buttons and similar items is difficult to establish in situations where the items are disseminated in stages or where items are purchased from a vendor and then retained for a period of time before being disseminated to affiliate or member organizations, or to individuals such as employees or volunteers to wear or display in public. For this reason, the Commission has clarified a range of acceptable dates that may be used as the public dissemination date for these forms of independent expenditure communications by individuals and organizations required to report independent expenditures (“filers”). See 11 CFR 104.4(b)(2), (c), and (f), and 109.10(c) and (d).
The Commission has determined that filers may report the independent expenditure communications mentioned above as “publicly disseminated” on any “reasonable date” starting with the date the filer receives or exercises control over the items in the usual and normal course of dissemination, up to the date that the communications are actually disseminated to the public. “Reasonable dates” include, but are not limited to:
The date that a filer receives delivery of the communication;
The date that the filer distributes the communication to members or employees for later public dissemination;
The date the filer distributes the communication to affiliate or member organizations for later public dissemination;
The date as of which the filer authorizes employees or members to display the communication; or
The date of actual public dissemination, if that date is known to the filer.
In no event may a filer choose a date that is later than the actual date of dissemination. Likewise, a filer may not choose a date after the date of the election to which the independent expenditure pertains.
Date Effective: October 4, 2011
(Posted 10/6/11; By: Christopher Berg

भाजपा ने 6 विधायकों को निष्कासित किया

जम्मू। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अप्रैल में जम्मू एवं कश्मीर विधान परिषद चुनाव में पार्टी लाइन से परे जाकर मतदान करने वाले अपने छह विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में शनिवार को यह फैसला लिया गया।भाजपा को उस समय शर्मिदगी झेलनी पड़ी थी जब पार्टी द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद उसके सात विधायकों ने नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। भाजपा के उम्मीदवार ठाकुर रंजीत सिंह को केवल चार वोट मिले थे। विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 11 थी। इसके बाद पार्टी विधायक चमनलाल गुप्ता को मई में बर्खास्त कर दिया गया था। बाकी के छह विधायकों को पार्टी से निलम्बित किया गया था।

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संसद से बढ़कर हैं अन्‍ना हजारे : केजरीवाल

नई दिल्‍ली. टीम अन्‍ना के अहम सदस्‍य अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अन्‍ना हजारे संसद से बढ़कर हैं और भारत का नागरिक होने के नाते उन्‍हें संसद पर दबाव डालने का हक है। केजरीवाल ने कहा, ‘अन्‍ना हजारे खुद को संसद से बढ़कर मान रह हैं। देश का हर नाग‍रिक संसद से बढ़कर है।’
केजरीवाल ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, ‘देश के नागरिकों को संसद से यह कहने का अधिकार है कि उसने अपना कर्तव्‍य सही तरीके से नहीं निभाया है। नागरिक संसद से ज्‍यादा अहम हैं। यह संविधान में लिखा हुआ है। अन्‍ना हजारे और देश का हर नागरिक संसद से बढ़कर है। मेरा मानना है कि संविधान भी यही कहता है।’


इस सवाल के जवाब में कि किस तरह कोई शख्‍स एक बिल पारित करने के लिए संसद को धमका सकता है और क्‍या हजारे खुद को संसद से बढ़कर मानते हैं, अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कहीं। हिसार उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ टीम अन्‍ना के अभियान को जायज ठहराते हुए केजरीवाल ने कहा कि सत्‍तारुढ़ पार्टी का यह कर्तव्‍य है कि वह जनलोकपाल बिल को पारित करे। उन्‍होंने कहा कि यदि हजारे कहते हैं कि वह कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाएंगे तो यहां कांग्रेस का मतलब यूपीए सरकार से है। हरियाणा के हिसार संसदीय क्षेत्र में 13 अक्‍टूबर को हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस उम्‍मीदवार को हराने के लिए टीम अन्ना ने कमर कस ली है। इससे कांग्रेस बौखला गई है। केजरीवाल ने नारनौंद में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस को वोट न देने की अपील की। केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अगर मजबूत लोकपाल कानून बना तो केंद्र सरकार के आधे मंत्री जेल जाएंगे।

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THE CONSTITUTION OF INDIA
PREAMBLE
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a 3[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the 4[unity and integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.
3 Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 2, for “SOVEREIGN DEMOCRAIC REPUBLIC” (w.e.f. 3-1-1977).
4 Subs। by s. 2., ibid., for “unity of the Nation” (w.e.f. 3-1-1977).

राकेश माथुर


केजरीवाल ध्यान दें

हमने ( देश की जनता ने ) संविधान देश को समर्पित कर दिया। देश को विश्वास दिलाया हम इसका पालन करेंगे।
-अगर अन्ना या वे खुद देश के नागरिक होने के नाते संसद या संविधान से ऊपर हैं तो
-नक्सली, आतंकी उग्रवादी भी देश के नागरिक हैं वे भी अन्ना समर्थक आप जैसे लोगों की तरह सांसदों को घेरने जबरन पद से हटाने की मुहीम चला सकते हैं
-मेरा आग्रह है संविधान को ठीक से पढ़ लें फिर कुछ बोलें