नई दिल्ली।।
दिल्ली सरकार ने कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 7400 फ्लैट्स बनाने के
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट का इरादा दिल्ली को झुग्गी फ्री
बनाना है। झुग्गियों में रहने वालों के अलावा ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लोगों
के लिए ये फ्लैट्स बनेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 356.79 करोड़ रुपये खर्च
होंगे। दिल्ली अरबन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने बुधवार को इसे हरी झंडी
दिखाई। सीएम शीला दीक्षित ने बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता की।
अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनयूआरएम) के तहत लागू किया जाएगा। ये फ्लैट्स जहांगीरपुरी के भलस्वा इलाके में पॉकेट-2 में बनाए जाएंगे। इसके अलावा 375 करोड़ रुपये की लागत से त्रिलोक पुरी में सामुदायिक केंद्र के निर्माण की भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद दीक्षित ने बताया कि भलस्वा जहांगीर पुरी में पांच मंजिले आवास में ग्राउंड फ्लोर और चार मंजिल होंगी। 3,400 ऐसे फ्लैट्स की अनुमानित लागत 172 ़29 करोड़ रुपये है। इसमें भवन निर्माण कार्य, अंदरूनी जलापूर्ति, सेनेटरी फिटिंग, बिजली फिटिंग, बाहरी सड़कें, नाली, पार्क, चारदीवारी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवरेज काम शामिल हैं। इसके अलावा 4,000 ऐसे फ्लैट्स पर 184.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस काम में भवन निर्माण कार्य, अंदरूनी वॉटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग और अंदरूनी बिजली की फिटिंग शामिल हैं।
अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनयूआरएम) के तहत लागू किया जाएगा। ये फ्लैट्स जहांगीरपुरी के भलस्वा इलाके में पॉकेट-2 में बनाए जाएंगे। इसके अलावा 375 करोड़ रुपये की लागत से त्रिलोक पुरी में सामुदायिक केंद्र के निर्माण की भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद दीक्षित ने बताया कि भलस्वा जहांगीर पुरी में पांच मंजिले आवास में ग्राउंड फ्लोर और चार मंजिल होंगी। 3,400 ऐसे फ्लैट्स की अनुमानित लागत 172 ़29 करोड़ रुपये है। इसमें भवन निर्माण कार्य, अंदरूनी जलापूर्ति, सेनेटरी फिटिंग, बिजली फिटिंग, बाहरी सड़कें, नाली, पार्क, चारदीवारी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवरेज काम शामिल हैं। इसके अलावा 4,000 ऐसे फ्लैट्स पर 184.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस काम में भवन निर्माण कार्य, अंदरूनी वॉटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग और अंदरूनी बिजली की फिटिंग शामिल हैं।
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