जयपुर।गांवों में पेयजल योजना के सिंगल फेज बिजली के कनेक्शनों के बिल सरकार भरेगी। इसमें सांसद-विधायक कोष्ा से लगने वाले सिंगल फेज टयूबवैल भी शामिल हैं। विधानसभा में जलदाय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने जलदाय की अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में यह घोष्ाणा की। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने पेयजल की 41 अरब 28 करोड़ 63 लाख की अनुदान मांगें पारित कर दीं। जल संसाधन मंत्री हेमाराम चौधरी तथा इंदिरा गांधी नहर राज्य मंत्री बृजेन्द्र ओला के जवाब के बाद सिंचाई से जुड़ी 27 अरब 97 करोड़ 42 लाख रूपए की अनुदान मांगें पारित हो गई।
चौधरी ने सदन को आश्वस्त किया कि अंतरराज्यीय जल समझौते के तहत पूरा हिस्सा लेने के प्रयास किए जाएंगे। इंदिरा नहर राज्य मंत्री ओला ने दावा किया कि चर्चा में किसी भी विधायक ने नहर के दूसरे चरण को लेकर कोई शिकायत नहीं की, इसका मतलब वहां समस्या है ही नहीं। बाड़मेर में रिफाइनरी को 36 क्यूसेक पानी मुहैया कराया जाएगा।
एमएलए से पूछकर लगेंगे हैण्डपम्प
जलदाय मंत्री ने कहा कि राज्य में 20 हजार हैण्डपम्प विधायकों से प्रस्ताव मांगकर लगाए जाएंगे। विधायकों के प्रस्ताव पर ही डीफ्लोराइडेशन यूनिट लगाई जाएंगी। इसमें पक्ष-प्रतिपक्ष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
वैट से मिले 15 हजार 154 करोड़
राज्य सरकार को पेट्रोल-डीजल पर लगे वैट से एक जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक करीब 15154 करोड़ रूपए का राजस्व मिला। 2012-13 में जनवरी तक पेट्रोल पर वैट से 1317.57 करोड़ व डीजल से 2830.31 करोड़ रूपए प्राप्त हुए। विधायक बनवारी लाल सिंघल के प्रश्न पर यह जवाब दिया गया।
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