नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 जी घोटाले की जांच कर रही
जेपीसी के समक्ष पेश होने को लेकर भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की मांग को ठुकरा दिया । प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ
नहीं है और सभी उचित दस्तावेज जेपीसी के पास उपलब्ध हैं ।
संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) के सदस्य सिन्हा ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसके जवाब में सिंह ने कहा कि समिति को आंतरिक रूप से तय करना चाहिए कि उसे पूछताछ के लिए किसे बुलाना है ।
प्रधानमंत्री ने सिन्हा को भेजे जवाबी पत्र में कहा कि क्या साक्ष्य पेश होने चाहिए और किसे जेपीसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए, ये फैसले इस तरह के मामले होते हैं, जिन्हें जेपीसी और उसके अध्यक्ष द्वारा आंतरिक रूप से तय करने की आवश्यकता है ।
सिंह ने कहा कि 2008 में हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में न तो खुद उनके पास और न ही सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है ।
उन्होंने भाजपा नेता से कहा कि उन्हें (सिन्हा को ) जानकारी है कि सभी उचित रिकार्ड और दस्तावेज जेपीसी के पास पहले से ही उपलब्ध हैं ।
प्रधानमंत्री को लिखे गये सिन्हा के पत्र से जेपीसी में आंतरिक कलह फैल गयी । समिति के अध्यक्ष पी सी चाको ने कल सिन्हा की मांग को यह कहते हुए नकार दिया कि यह एक ‘राजनीतिक स्टंट’ है ।
चाको ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिन्हा की ओर से पत्र लिखकर सीधे तौर पर यह कहना कि वह ( मनमोहन सिंह ) जेपीसी के समक्ष पेश हों, स्थापित नियमों के खिलाफ है ।
सिन्हा ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा जेपीसी से की गयी मांग को आगे बढाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को समिति के समक्ष पेश होना चाहिए । भाजपा नेता की दलील है कि राजा ने सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये हैं ।
सिन्हा की आलोचना करते हुए चाको ने कहा कि जेपीसी का कोई सदस्य प्रधानमंत्री को कैसे पत्र लिख सकता है ? इस बारे में फैसला समिति को करना होता है । सिन्हा का पत्र केवल राजनीतिक स्टंट है और यह संसदीय प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ है । कांग्रेस नेता चाको ने कहा कि सिन्हा के पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि किसी मंत्री को बुलाना हो या कोई अन्य फैसला, समिति ही तय करती है न कि कोई व्यक्ति ।
चाको ने कहा कि यदि समिति चाहे तो भी वह किसी मंत्री को बतौर गवाह तब तक नहीं बुला सकती, जब तक उसके बारे में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित न हो जाए । प्रस्ताव को फैसले के लिए लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है ।
प्रधानमंत्री के पेश होने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए जेपीसी में सिन्हा और भाजपा के पांच अन्य सदस्यों ने पिछले साल कुछ समय के लिए समिति की कार्यवाही का बहिष्कार किया था । सिन्हा ने जेपीसी की बैठक दो महीने के लिए न बुलाये जाने को लेकर भी गंभीर आपत्ति व्यक्त की थी ।
अपनी मांग को उचित ठहराने के लिए सिन्हा ने दलील दी थी कि संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) जब 2जी घोटाले की जांच कर रही थी तो प्रधानमंत्री ने उसके समक्ष पेश होने की पेशकश की थी और उन्हें जेपीसी के समक्ष पेश होने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए ।
संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) के सदस्य सिन्हा ने दो दिन पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसके जवाब में सिंह ने कहा कि समिति को आंतरिक रूप से तय करना चाहिए कि उसे पूछताछ के लिए किसे बुलाना है ।
प्रधानमंत्री ने सिन्हा को भेजे जवाबी पत्र में कहा कि क्या साक्ष्य पेश होने चाहिए और किसे जेपीसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए, ये फैसले इस तरह के मामले होते हैं, जिन्हें जेपीसी और उसके अध्यक्ष द्वारा आंतरिक रूप से तय करने की आवश्यकता है ।
सिंह ने कहा कि 2008 में हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में न तो खुद उनके पास और न ही सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है ।
उन्होंने भाजपा नेता से कहा कि उन्हें (सिन्हा को ) जानकारी है कि सभी उचित रिकार्ड और दस्तावेज जेपीसी के पास पहले से ही उपलब्ध हैं ।
प्रधानमंत्री को लिखे गये सिन्हा के पत्र से जेपीसी में आंतरिक कलह फैल गयी । समिति के अध्यक्ष पी सी चाको ने कल सिन्हा की मांग को यह कहते हुए नकार दिया कि यह एक ‘राजनीतिक स्टंट’ है ।
चाको ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिन्हा की ओर से पत्र लिखकर सीधे तौर पर यह कहना कि वह ( मनमोहन सिंह ) जेपीसी के समक्ष पेश हों, स्थापित नियमों के खिलाफ है ।
सिन्हा ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा जेपीसी से की गयी मांग को आगे बढाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को समिति के समक्ष पेश होना चाहिए । भाजपा नेता की दलील है कि राजा ने सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये हैं ।
सिन्हा की आलोचना करते हुए चाको ने कहा कि जेपीसी का कोई सदस्य प्रधानमंत्री को कैसे पत्र लिख सकता है ? इस बारे में फैसला समिति को करना होता है । सिन्हा का पत्र केवल राजनीतिक स्टंट है और यह संसदीय प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ है । कांग्रेस नेता चाको ने कहा कि सिन्हा के पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि किसी मंत्री को बुलाना हो या कोई अन्य फैसला, समिति ही तय करती है न कि कोई व्यक्ति ।
चाको ने कहा कि यदि समिति चाहे तो भी वह किसी मंत्री को बतौर गवाह तब तक नहीं बुला सकती, जब तक उसके बारे में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित न हो जाए । प्रस्ताव को फैसले के लिए लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है ।
प्रधानमंत्री के पेश होने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए जेपीसी में सिन्हा और भाजपा के पांच अन्य सदस्यों ने पिछले साल कुछ समय के लिए समिति की कार्यवाही का बहिष्कार किया था । सिन्हा ने जेपीसी की बैठक दो महीने के लिए न बुलाये जाने को लेकर भी गंभीर आपत्ति व्यक्त की थी ।
अपनी मांग को उचित ठहराने के लिए सिन्हा ने दलील दी थी कि संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) जब 2जी घोटाले की जांच कर रही थी तो प्रधानमंत्री ने उसके समक्ष पेश होने की पेशकश की थी और उन्हें जेपीसी के समक्ष पेश होने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए ।
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